रायपुर, 5 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के डिजिटल, औद्योगिक, वित्तीय और अधोसंरचनात्मक विकास से जुड़े सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन, BEML के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लोक निर्माण विभाग में WAMIS प्रणाली लागू करने तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को स्वीकृति दी। मिशन के तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही शासन के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
छत्तीसगढ़ में लगेगा BEML का पहला हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट
कैबिनेट ने भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य में स्थापित होने वाला यह पहला हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिससे औद्योगिक निवेश, स्थानीय रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
PWD में लागू होगा WAMIS डिजिटल सिस्टम
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई। इस प्रणाली के माध्यम से कार्य स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन
कैबिनेट ने योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को शामिल किया है। साथ ही सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब ऐसे ग्रामीण मार्ग भी योजना में शामिल होंगे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
ADB की तकनीकी सहायता परियोजना को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये के पूर्ण अनुदान पर आधारित Anjor LIGHT तकनीकी सहायता परियोजना को स्वीकृति दी। यह परियोजना 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक संचालित होगी और इसमें राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP इकोसिस्टम, ग्रीन फाइनेंस और विजन 2047 के अनुरूप परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा।
राज्य योजनाओं में लागू होगा S-SNA मॉडल
राज्य सरकार ने योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत योजनाओं की राशि केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को जारी की जाएगी। इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। इस निर्णय से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, वित्तीय संसाधन जुटाने और विद्युत अवसंरचना के विकास को गति मिलेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक निवेश, आधुनिक अधोसंरचना, वित्तीय पारदर्शिता और रोजगार सृजन को नई दिशा मिलेगी तथा राज्य के समग्र विकास को गति प्राप्त होगी।
