रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को नया रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, उद्योग और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए मिशन की शुरुआत के साथ निर्यात प्रोत्साहन नीति और शासकीय कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:
1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को स्वीकृति दी।
- इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- ‘NIPUN JOB Engine’ के माध्यम से उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवा नौकरी ढूंढने वाले के बजाय नौकरी देने वाले (जॉब क्रिएटर) बन सकें।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 राज्य को देश का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के उद्देश्य से नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी गई।
- इस नीति के तहत मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ई-कॉमर्स और व्यापार मेलों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक सुनिश्चित की जाएगी।
3. नवा रायपुर में 200 करोड़ की लागत से बनेगा NSTI नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने का फैसला किया गया। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस आधुनिक संस्थान में प्रतिवर्ष 1,000 छात्रों को दीर्घकालिक और 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालीन तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4. शासकीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों, संविदाकर्मियों, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मियों और नगर सैनिकों को बड़ी राहत दी गई है। अब अन्य शासकीय सेवाओं व उच्च पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए जल्द ही एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के लिए नवीन भवन दुर्ग जिला न्यायालय के आधुनिक परिसर निर्माण के लिए तितुरडीह (बीआईटी कॉलेज के पास) स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की 4 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके एवज में बीएसपी को पाटन तहसील के ग्राम पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी, जिससे आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना का निर्माण संभव हो सकेगा।रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को नया रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, उद्योग और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नए मिशन की शुरुआत के साथ निर्यात प्रोत्साहन नीति और शासकीय कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय:
1. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को स्वीकृति दी।
- इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- ‘NIPUN JOB Engine’ के माध्यम से उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवा नौकरी ढूंढने वाले के बजाय नौकरी देने वाले (जॉब क्रिएटर) बन सकें।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 राज्य को देश का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के उद्देश्य से नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी गई।
- इस नीति के तहत मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ई-कॉमर्स और व्यापार मेलों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक सुनिश्चित की जाएगी।
3. नवा रायपुर में 200 करोड़ की लागत से बनेगा NSTI नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने का फैसला किया गया। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस आधुनिक संस्थान में प्रतिवर्ष 1,000 छात्रों को दीर्घकालिक और 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालीन तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4. शासकीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों, संविदाकर्मियों, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मियों और नगर सैनिकों को बड़ी राहत दी गई है। अब अन्य शासकीय सेवाओं व उच्च पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए जल्द ही एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के लिए नवीन भवन दुर्ग जिला न्यायालय के आधुनिक परिसर निर्माण के लिए तितुरडीह (बीआईटी कॉलेज के पास) स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की 4 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके एवज में बीएसपी को पाटन तहसील के ग्राम पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी, जिससे आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना का निर्माण संभव हो सकेगा।
