महासमुंद में धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, किसानों से किया सीधा संवाद

पिथौरा के लोहारकोट, सांकरा और पिरदा केंद्रों का लिया जायजा; अवैध धान की आवक पर सख्त निगरानी रखने और तौल में पारदर्शिता बरतने के दिए निर्देश

महासमुंद/रायपुर, 19 नवंबर 2026/ समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाए रखने के लिए महासमुंद जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने गुरुवार को पिथौरा विकासखंड के लोहारकोट, सांकरा और पिरदा धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्रों में धान बेचने पहुंचे किसानों से सीधे बातचीत कर टोकन, तौल और भुगतान प्रक्रिया के संबंध में फीडबैक लिया। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक कुल 14 हजार 307 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है।

तौल में पारदर्शिता और मूलभूत सुविधाओं पर कलेक्टर का विशेष जोर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री लंगेह ने केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि धान की गुणवत्ता और नमी का परीक्षण निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तौल प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और किसानों को उनकी उपज की सही मात्रा के अनुरूप रसीद दी जाए। कलेक्टर ने केंद्रों में पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों को चालू हालत में रखने, पेयजल व छायादार बैठने की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही, केंद्रों में धान का अनावश्यक जमाव रोकने के लिए आवक और उठाव पर नियमित निगरानी रखने को कहा।

रकबे के आधार पर मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़, अवैध धान पर सख्त नजर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने किसानों से चर्चा करते हुए उन्हें राज्य शासन की महत्वाकांक्षी ‘कृषक उन्नति योजना’ के प्रावधानों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब किसानों को सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। उन्होंने किसानों से योजनाओं का लाभ उठाने और खरीदी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

इसके साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को अवैध धान की आवक पर कड़ी नजर रखने और संदिग्ध मामलों में तत्काल जांच व कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि खरीदी कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या किसानों को अनावश्यक परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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