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जशपुर के सन्ना क्षेत्र में किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फलों की बागवानी कर रहे हैं। शासन और नाबार्ड की मदद से केराकोना गांव के अनिल एक्का ने नाशपाती की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। आज उनके खेतों की नाशपाती की मांग प्रदेश के बड़े शहरों और पड़ोसी राज्यों तक पहुँच गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले में कल बड़े जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन होने जा रहा है। बगीचा और फरसाबहार जनपद के इन शिविरों में ग्रामीणों की मांगों और शिकायतों का मौके पर ही प्रभावी समाधान किया जाएगा।

जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड अंतर्गत ग्राम टांगरडीह में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर (सुशासन तिहार) का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की उम्मीदों को पंख देते हुए जहाँ मौके पर ही 143 आवेदनों का निपटारा किया गया, वहीं 25 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और फलदार पौधे बांटकर उन्हें आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जशपुर में जनसमस्या निवारण के लिए ‘सुशासन तिहार 2026’ का आयोजन।
​23 मई को जनपद पंचायत जशपुर के ग्राम बड़ाकरौंजा में लगेगा वृहद शिविर, कलेक्टर रोहित व्यास ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी।
​बड़ाकरौंजा, घोलेंग, बघिमा और जशपुर सहित 15 गांवों के ग्रामीण सीधे जिला प्रशासन के सामने रख सकेंगे अपनी मांगें और शिकायतें।

जशपुर के धसमा में ‘अवैध रेत खनन’ के दावों पर ग्रामीणों और प्रशासन की जांच में बड़ा खुलासा। रोज़ाना 50 ट्रैक्टर रेत निकालने की बात निकली अफवाह, खुद के आशियाने के लिए ग्रामीणों ने निकाली थी रेत।

जशपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला में आयोजित ‘पीयर सपोर्ट मीटिंग’ में सिकल सेल मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर स्वास्थ्य सलाह दी गई। डॉक्टरों ने भीषण गर्मी में बचाव के तरीकों के साथ-साथ शादी से पहले सिकल सेल जांच (कुंडली मिलान) की अनिवार्यता पर जोर दिया।

जशपुर वन परिक्षेत्र के ठुठीअम्बा गाँव में FES और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
​करीब 100 किसान परिवारों ने लिया हिस्सा; पारंपरिक तौर-तरीकों को छोड़ अब वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे लाख का उत्पादन।
​लाख बिहन (बीज) उपचार से लेकर कीट-फफूंद नियंत्रण की मिली बारीकी से जानकारी।

​जशपुर जिले के दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें विवाह पंजीकरण या भवन निर्माण की एनओसी (NOC) जैसे कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ‘सेवा-सेतु पोर्टल’ (e-District 2.0) के जरिए 400 से ज्यादा डिजिटल सरकारी सेवाएं अब सीधे उनके ग्राम पंचायत के ‘लोक सेवा केंद्र’ पर ही उपलब्ध होंगी।

अब जशपुर के किसानों को सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। जिले के कांसाबेल ब्लॉक में करीब 119 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक एम-कैड (M-CAD) सिंचाई योजना आकार ले रही है। देश के 23 राज्यों में स्वीकृत 34 प्रोजेक्ट्स में छत्तीसगढ़ का यह इकलौता मॉडल है, जहां सौर ऊर्जा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक तय करेगी कि खेतों को कब और कितना पानी चाहिए।